सिरहा जिल्ला
मानवअधिकारको अवस्था र सरोकार निकायको दायित्व
– सुनिलकुमार साह
लहान,सिरहा
पृष्ठभूमी ः
नेपाली जनताद्धारा गरिएका वि.सं. २०६२÷०६३ जनआन्दोलन, त्यसै आन्दोलनको पूरक आन्दोलनका रुपमा भएका २०६३÷०६४को मधेस आन्दोलन, आदीवासी÷जनजाती आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको पहिलो संविधानसभाबाट नेपालको परम्परागत एवम् केन्द्रिकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक, समावेशी र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । जनताको सहभागितामा लेखिने नयां‘ संविधानबाट दिगो शान्तिसहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने आमनागरिकको चाहना पुरा हुन नसकि पहिलो संविधान सभा विघटन भई नेपालमा दोस्रो पटक मंसिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको अवस्था रहेको छ । जनताले आफनो भावी कोर्ने सपनाका साथ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा अत्यधिक मत खसाले पनि । परिणमस्वरुप अहिले फेरी एक पटक नेपाली जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न आफना प्रतिनिधीलाई निर्वाचन मार्फत्त चुनेर संविधान सभामा पठाएका छन् ।
नेपाली जनताको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नलाई जनताको अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न आवश्यक रहेकोले महिला अधिकार (आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता, तेस्रो लिङ्गि, अल्पसंख्यक सुमदाय आदी) को अव बन्ने नयाँ संविधानमा समेट्न आवश्यक रहेकोमा संविधानसभाबाट संविधान वन्ने कुरामा फेरी आशा पलाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनैतिक–आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, द्वन्द्ध ब्यवस्थापन गर्ने तथा नागरीक–राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कतिक अधिकार तथा सम्पूर्ण मानवअधिकार र मानवीय कानुनको पालना गर्ने उल्लेख गरिएता पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायत अन्य आर्थिक, सामाजिक अधिकारबाट बन्चित भई कैयौं नागरीक दबिएर, शोषित भएर बस्नु परेको र अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको अवस्था कायम नै छ । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि वर्षौ वितिसक्दा पनि सिरहा जिल्लामा दलित सुमदायमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटना भइरहेकोले दलित समुदायहरु जातीय उत्पिडनमा परि मानवअधिकार हनन् भइरहेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहको छ । यसले गर्दा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्घन का लागि आवश्यक देशको मुल कानून नआउन्जेल सम्झौता र कागजी रुपमा मात्र सिमित भएको अनुभुति अधिकांश नेपालीलाई भएको छ । यसले आम नागरिकहरुलाई निराशा पैदा गरेकोछ । देश अहिले चरम संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ । राजनैतिक असमझदारी सत्ता र नेतृत्वको होडवाजीका कारण आम नागरिकको मानवअधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभुति हनुनु र संक्रमणकाल लम्विरहनु ले दुरगामी प्रभाव परिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भएका मानवअधिकार हनन् त्यसमा पनि महिलाहरुमाथि भएको हिंसाबाट देशको हरेक क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ । अपराधमा संलग्न दोषी कानूनी घेराबाट सहजै उम्कीनु र पिडितले न्याय पाउन सहजै नसक्नुले देशमा दण्डहिनताले प्रशय पाउदै गएको छ । पछिल्लो समयमा हत्याका घटनाहरुमा केही कमि आएता पनि महिलामाथि वलात्कारका घटना, यौन शोषण तथा हिशांका घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ । पिडकहरुले पावर र पैसाका भरमा उन्मुक्ति पाउने तथा पिडितहरुले न्याय नपाउने भएको कारण हिंसाबाट प्रभावितहरु अझ बढि महिलाहरु न्यायिक निकाय समक्ष आउने जमर्को गर्दैनन् भने आफु न्यायिक निकायमा न्याय पाउनका लागी जाँदा झन वढी असुरक्षित हुने भएको कारणपनि महिलाहरु न्यायिक निकाय समक्ष जान चाहदैनन । भएका कानूनहरुको छिटो छरितो कार्यान्वयन नहुनु, महँगो न्यायिक प्रणली, झन्झटिलो न्याय प्रणाली भएका कारणपनि न्याय पाउनका लागी सम्वन्धित निकायसम्म आम नागरिक जान अझै पनि हिच्किचाइरहेको पाइन्छ ।
पहिलो संबिधान सभामार्फत नयाँ संबिधान आउने र दण्डहिनताको अन्त्य हुने आशा अपेक्षा आम नेपाली नागरिकले गरिरहेता पनि नयाँ संबिधान आउनुको साटो संबिधान सभानै बिघटनले मुलुक अझ भयाबह र अन्योलको अवस्थामा पुगेको थियो । तर दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट गठन भएको संविधान सभाले पुनः नेपाली जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । अस्थायी सरकार र अस्थिर राज्य संचालन प्रकृयाले गर्दा मुलुकमा अपराध, हिंसा र अशान्तिका क्रियाकलापहरुले समेत फस्टाउने अवस्था बढिरहेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप मधेशका जिल्लाहरुमध्ये सिरहा जिल्ला एक सुगम जिल्ला भएर पनि यस ठाउँका नागरिकहरुले भयरहित बाताबरण अझै पाउन सकेका छैनन् । खासगरि सिरहा जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थालाई सरसर्ति हेर्दा बिगत बर्षको तुलनामा खासै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन ।
जिल्लाको मानवअधिकार हनन् तथा अपराधका घटनाहरु ः
इन्सेक सिरहाद्वारा सन् २०१३ को जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्मको १ वर्षको अबधिमा संकलन गरिएको घटनाहरुको तथ्यांङ्क अनुसार सिरहा जिल्लामा १०३ वटा हनन्का घटनाहरुमा १०३ जना प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भएको पाईएको छ । इन्सेकको १ वर्षको सो तथ्यांक अनुसार हत्याका १२ वटा घटनाहरुमा ८ महिला,१ नावालीका र ३ पुरुष गरि १२ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यसैगरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको दिनहरुमा शसस्त्र समूहका कार्यकर्ताहरु र अज्ञात समूहको नामबाट सिरहा,लहान,जम्दह,मुक्सार र गोलबजारमा बम राखि सर्वसाधारणलाई आतंकीत बनाउने काम भएको थियो ।
इन्सेक सिरहाको संकलित तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ वर्षभरि राज्य पक्षबाट पत्रकारहरु माथी दुरव्यवहार १ घटनामा ४ जना पीडित भएका थिए भने गैर राज्य पक्षबाट धम्की, कुटपीट र दुब्र्यबहारका ४ वटा घनामा २ महिला सहित २ पुरुष पीडित भए ।
यस अबधिमा जिल्लामा जातिय भेदभावका १ वटा घटनामा ५ जना, महिला भएकै कारण हुने अमानवीय कार्य र बलात्कारका ६ वटा घटनामा ५४ जना महिला पीडित हुन पुगे जसमा बलात्कार ४,बलात्कार प्रयास ४,बैबाहिक बलात्कार प्रयास १,हत्या ८,कुटपीट २,घरेलु हिंसा,२१बहुबिबाह १२,बोक्सी ३ घटनामा ५ जना पीडित भएका छन । यसै गरी बालअधिकार हनन्का ५ घटनामा १८ जना नावालकहरु पीडित भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । जस मध्ये बलात्कार १०,बलात्कार प्रयास ५,कुटपीट १,अपहरण १,हत्या १ रहेको छ भने बम विष्फोटमा परि १ जनाको मृत्यू र २ जना घाइते भएको छ ।
यसैगरी राजनीतिक द्धन्द्धका ५ घटनामा तीन महिला सहित ९ जना पुरुष पीडित भएका छन भने सवारी साधनमा आगजनी तथा क्षतीका घटनाहरु प्नि भएका छन ।
त्यसै गरि महिला अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्था ओरेक नेपाल सिरहा शाखाले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार, जिल्लामा भएका महिला हिशांका घटनाहरु निम्न प्रकृत्तिका भएको जनाएको छ ः
क्र.स. घट्नाको प्रकति घट्ना संख्या घट्नाको अवस्था प्रहरीमा जाहेरी परेको अवस्था
१. कुटपिट ३९ वटा मिलापत्र
२. घरेलु हिंसा १४ वटा ७ वटा गाँउमा मिलापत्र ७ वटा प्रहरीमा दर्ता
३ मानसिक यातना १२ वटा ५ वटा गाँउमा मिलापत्र ७ वटा प्रहरीमा
४. एसिड खन्याउने प्रयास १ वटा कतै उजुरी नगरेको
५. कर्तव्य ज्यान ३ वटा केश चलेको
६. हत्या प्रयास १ वटा मिलापत्र
७. यौन शोषण १ वटा केश चलेको
८. शारिरीक यातना १ वटा ,, ,, ,,
९. गाली वेईज्जती १ वटा मिलापत्र भएको
१०. जबरदस्ती करणी ४ वटा केश चलेको
११. वोक्सीको आरोप १ वटा प्रहरीमा
१२. जबरदस्ती करणी प्रयास ६ वटा एउटा मुद्धा मिलेको ५ प्रहरीमा
१३. सामुहिक वलात्कार २ वटा केश चलेको
१५. वहुविवाह ४ वटा १ केश नउठाएको प्रहरीमा
१६. वाल विवाह १ वटा गाँउबाट वाहिर आउन नदिएको
जम्मा ९२ वटा
यसरी माथि उल्लेखित महिलाहिंसाका तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषणगर्दा अहिले पनि घट्नाहरु प्रहरी कार्यालयसम्म कमै गएको पाईन्छ । प्रहरी कार्यालयमा गएका घट्नाहरुपनि धेरै जसो गंम्भिर अपराधका केहि घट्नाहरु वाहेक मिलापत्र गरिएको प्राप्त तथ्याङ्कले वताएको पाईन्छ । मुद्धा हेर्ने प्रहरी कार्यालयमा आएका मुद्धाहरुको संख्या ११५ वटा भएतापनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दायर गर्ने वेलामा जम्मा २४ वटा घट्नाहरुमात्र पुगेको देखिन्छ । कतिपय सरकारवादी हुने मुद्धाहरु गाँउमा नै मिलापत्र गराएको देखिन्छ । यसरी महिलामाथि भएका हिंसाका घट्नाहरु संचार क्षेत्र र अधिकारकर्मीहरुको सक्रियताबाट वाहिर आईरहेता पनि केही घटना आर्थिक प्रलोभनमा, केही घटना मानसिक दवावमा भने केही घटनाहरु राजनैतिक प्रभावमा समेत समुदायमै दवाइएका, मिलाइएका अवस्था रहेको अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाहरुको अध्यायनले देखाएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण र नागरिक सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि सरोकार निकायको दायित्व ः
अन्त्यमा, माथिका केहि आगामी कार्यभार सहित पिडितहरुलाई जवसम्म सहज र सुरक्षित रुपमा न्ययालयसम्म पहुँच स्थापित गर्न सकिदैन तवसम्म मानवअधिकारको संरक्षण त्यसमा पनि महिलामाथि भएका जघन्य अपराधहरुलाई छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि पनि सबै सरोकारवालहरुको साझा पहल हुन जरुरी छ । निति नियम र कानून राम्रो भएर मात्र हुदैन जवसम्म त्यसको सहि र सहज कार्यान्वयन हुदैन तवसम्म मानवअधिकारको संरक्षण र नागरिक सुरक्षाको विषय यसैगरि सधै केही घण्टाको छलफलको विषय त बन्ला तर यसबाट खासै उपलव्धि प्राप्त गर्न नसकिएला । तसर्थ, देशमा विधिको शासनको स्थापना र मानवअधिकारमैत्रि संविधान हामीले नपाउँन्जेल मानवअधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सबै सरोकार निकाय आ–आफनो स्थानबाट सकारात्मक रुपले दायित्व निर्वाह गर्दै अघि बढनु र नितिगत परिवर्तनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने कार्यले भने निरन्तरता पाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
तथ्याङ्क स्रोत ः
१. इन्सेक सिरहा, मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०१४
२. ओरेक नेपाल, सिरहा
३. विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुका समाचार
“धन्यवाद” २०७० फाल्गुन १७ गते,
मानवअधिकारको अवस्था र सरोकार निकायको दायित्व – सुनिलकुमार साह
लहान,सिरहा
पृष्ठभूमी ः
नेपाली जनताद्धारा गरिएका वि.सं. २०६२÷०६३ जनआन्दोलन, त्यसै आन्दोलनको पूरक आन्दोलनका रुपमा भएका २०६३÷०६४को मधेस आन्दोलन, आदीवासी÷जनजाती आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको पहिलो संविधानसभाबाट नेपालको परम्परागत एवम् केन्द्रिकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक, समावेशी र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । जनताको सहभागितामा लेखिने नयां‘ संविधानबाट दिगो शान्तिसहितको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने आमनागरिकको चाहना पुरा हुन नसकि पहिलो संविधान सभा विघटन भई नेपालमा दोस्रो पटक मंसिर ४ गते संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको अवस्था रहेको छ । जनताले आफनो भावी कोर्ने सपनाका साथ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा अत्यधिक मत खसाले पनि । परिणमस्वरुप अहिले फेरी एक पटक नेपाली जनताले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न आफना प्रतिनिधीलाई निर्वाचन मार्फत्त चुनेर संविधान सभामा पठाएका छन् ।
नेपाली जनताको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नलाई जनताको अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न आवश्यक रहेकोले महिला अधिकार (आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता, तेस्रो लिङ्गि, अल्पसंख्यक सुमदाय आदी) को अव बन्ने नयाँ संविधानमा समेट्न आवश्यक रहेकोमा संविधानसभाबाट संविधान वन्ने कुरामा फेरी आशा पलाएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राजनैतिक–आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, द्वन्द्ध ब्यवस्थापन गर्ने तथा नागरीक–राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कतिक अधिकार तथा सम्पूर्ण मानवअधिकार र मानवीय कानुनको पालना गर्ने उल्लेख गरिएता पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायत अन्य आर्थिक, सामाजिक अधिकारबाट बन्चित भई कैयौं नागरीक दबिएर, शोषित भएर बस्नु परेको र अकालमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको अवस्था कायम नै छ । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि वर्षौ वितिसक्दा पनि सिरहा जिल्लामा दलित सुमदायमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटना भइरहेकोले दलित समुदायहरु जातीय उत्पिडनमा परि मानवअधिकार हनन् भइरहेको घटनाहरु सार्वजनिक भइरहको छ । यसले गर्दा मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्घन का लागि आवश्यक देशको मुल कानून नआउन्जेल सम्झौता र कागजी रुपमा मात्र सिमित भएको अनुभुति अधिकांश नेपालीलाई भएको छ । यसले आम नागरिकहरुलाई निराशा पैदा गरेकोछ । देश अहिले चरम संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ । राजनैतिक असमझदारी सत्ता र नेतृत्वको होडवाजीका कारण आम नागरिकको मानवअधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभुति हनुनु र संक्रमणकाल लम्विरहनु ले दुरगामी प्रभाव परिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा भएका मानवअधिकार हनन् त्यसमा पनि महिलाहरुमाथि भएको हिंसाबाट देशको हरेक क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्न पुगेको छ । अपराधमा संलग्न दोषी कानूनी घेराबाट सहजै उम्कीनु र पिडितले न्याय पाउन सहजै नसक्नुले देशमा दण्डहिनताले प्रशय पाउदै गएको छ । पछिल्लो समयमा हत्याका घटनाहरुमा केही कमि आएता पनि महिलामाथि वलात्कारका घटना, यौन शोषण तथा हिशांका घटनाहरुमा वृद्धि भएको छ । पिडकहरुले पावर र पैसाका भरमा उन्मुक्ति पाउने तथा पिडितहरुले न्याय नपाउने भएको कारण हिंसाबाट प्रभावितहरु अझ बढि महिलाहरु न्यायिक निकाय समक्ष आउने जमर्को गर्दैनन् भने आफु न्यायिक निकायमा न्याय पाउनका लागी जाँदा झन वढी असुरक्षित हुने भएको कारणपनि महिलाहरु न्यायिक निकाय समक्ष जान चाहदैनन । भएका कानूनहरुको छिटो छरितो कार्यान्वयन नहुनु, महँगो न्यायिक प्रणली, झन्झटिलो न्याय प्रणाली भएका कारणपनि न्याय पाउनका लागी सम्वन्धित निकायसम्म आम नागरिक जान अझै पनि हिच्किचाइरहेको पाइन्छ ।
पहिलो संबिधान सभामार्फत नयाँ संबिधान आउने र दण्डहिनताको अन्त्य हुने आशा अपेक्षा आम नेपाली नागरिकले गरिरहेता पनि नयाँ संबिधान आउनुको साटो संबिधान सभानै बिघटनले मुलुक अझ भयाबह र अन्योलको अवस्थामा पुगेको थियो । तर दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट गठन भएको संविधान सभाले पुनः नेपाली जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । अस्थायी सरकार र अस्थिर राज्य संचालन प्रकृयाले गर्दा मुलुकमा अपराध, हिंसा र अशान्तिका क्रियाकलापहरुले समेत फस्टाउने अवस्था बढिरहेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप मधेशका जिल्लाहरुमध्ये सिरहा जिल्ला एक सुगम जिल्ला भएर पनि यस ठाउँका नागरिकहरुले भयरहित बाताबरण अझै पाउन सकेका छैनन् । खासगरि सिरहा जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थालाई सरसर्ति हेर्दा बिगत बर्षको तुलनामा खासै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन ।
जिल्लाको मानवअधिकार हनन् तथा अपराधका घटनाहरु ः
इन्सेक सिरहाद्वारा सन् २०१३ को जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्मको १ वर्षको अबधिमा संकलन गरिएको घटनाहरुको तथ्यांङ्क अनुसार सिरहा जिल्लामा १०३ वटा हनन्का घटनाहरुमा १०३ जना प्रत्यक्ष रुपमा पीडित भएको पाईएको छ । इन्सेकको १ वर्षको सो तथ्यांक अनुसार हत्याका १२ वटा घटनाहरुमा ८ महिला,१ नावालीका र ३ पुरुष गरि १२ जनाको ज्यान गएको छ ।
त्यसैगरि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको दिनहरुमा शसस्त्र समूहका कार्यकर्ताहरु र अज्ञात समूहको नामबाट सिरहा,लहान,जम्दह,मुक्सार र गोलबजारमा बम राखि सर्वसाधारणलाई आतंकीत बनाउने काम भएको थियो ।
इन्सेक सिरहाको संकलित तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ वर्षभरि राज्य पक्षबाट पत्रकारहरु माथी दुरव्यवहार १ घटनामा ४ जना पीडित भएका थिए भने गैर राज्य पक्षबाट धम्की, कुटपीट र दुब्र्यबहारका ४ वटा घनामा २ महिला सहित २ पुरुष पीडित भए ।
यस अबधिमा जिल्लामा जातिय भेदभावका १ वटा घटनामा ५ जना, महिला भएकै कारण हुने अमानवीय कार्य र बलात्कारका ६ वटा घटनामा ५४ जना महिला पीडित हुन पुगे जसमा बलात्कार ४,बलात्कार प्रयास ४,बैबाहिक बलात्कार प्रयास १,हत्या ८,कुटपीट २,घरेलु हिंसा,२१बहुबिबाह १२,बोक्सी ३ घटनामा ५ जना पीडित भएका छन । यसै गरी बालअधिकार हनन्का ५ घटनामा १८ जना नावालकहरु पीडित भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । जस मध्ये बलात्कार १०,बलात्कार प्रयास ५,कुटपीट १,अपहरण १,हत्या १ रहेको छ भने बम विष्फोटमा परि १ जनाको मृत्यू र २ जना घाइते भएको छ ।
यसैगरी राजनीतिक द्धन्द्धका ५ घटनामा तीन महिला सहित ९ जना पुरुष पीडित भएका छन भने सवारी साधनमा आगजनी तथा क्षतीका घटनाहरु प्नि भएका छन ।
त्यसै गरि महिला अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्था ओरेक नेपाल सिरहा शाखाले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार, जिल्लामा भएका महिला हिशांका घटनाहरु निम्न प्रकृत्तिका भएको जनाएको छ ः
क्र.स. घट्नाको प्रकति घट्ना संख्या घट्नाको अवस्था प्रहरीमा जाहेरी परेको अवस्था
१. कुटपिट ३९ वटा मिलापत्र
२. घरेलु हिंसा १४ वटा ७ वटा गाँउमा मिलापत्र ७ वटा प्रहरीमा दर्ता
३ मानसिक यातना १२ वटा ५ वटा गाँउमा मिलापत्र ७ वटा प्रहरीमा
४. एसिड खन्याउने प्रयास १ वटा कतै उजुरी नगरेको
५. कर्तव्य ज्यान ३ वटा केश चलेको
६. हत्या प्रयास १ वटा मिलापत्र
७. यौन शोषण १ वटा केश चलेको
८. शारिरीक यातना १ वटा ,, ,, ,,
९. गाली वेईज्जती १ वटा मिलापत्र भएको
१०. जबरदस्ती करणी ४ वटा केश चलेको
११. वोक्सीको आरोप १ वटा प्रहरीमा
१२. जबरदस्ती करणी प्रयास ६ वटा एउटा मुद्धा मिलेको ५ प्रहरीमा
१३. सामुहिक वलात्कार २ वटा केश चलेको
१५. वहुविवाह ४ वटा १ केश नउठाएको प्रहरीमा
१६. वाल विवाह १ वटा गाँउबाट वाहिर आउन नदिएको
जम्मा ९२ वटा
यसरी माथि उल्लेखित महिलाहिंसाका तथ्याङ्कहरुलाई विश्लेषणगर्दा अहिले पनि घट्नाहरु प्रहरी कार्यालयसम्म कमै गएको पाईन्छ । प्रहरी कार्यालयमा गएका घट्नाहरुपनि धेरै जसो गंम्भिर अपराधका केहि घट्नाहरु वाहेक मिलापत्र गरिएको प्राप्त तथ्याङ्कले वताएको पाईन्छ । मुद्धा हेर्ने प्रहरी कार्यालयमा आएका मुद्धाहरुको संख्या ११५ वटा भएतापनि सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोगपत्र दायर गर्ने वेलामा जम्मा २४ वटा घट्नाहरुमात्र पुगेको देखिन्छ । कतिपय सरकारवादी हुने मुद्धाहरु गाँउमा नै मिलापत्र गराएको देखिन्छ । यसरी महिलामाथि भएका हिंसाका घट्नाहरु संचार क्षेत्र र अधिकारकर्मीहरुको सक्रियताबाट वाहिर आईरहेता पनि केही घटना आर्थिक प्रलोभनमा, केही घटना मानसिक दवावमा भने केही घटनाहरु राजनैतिक प्रभावमा समेत समुदायमै दवाइएका, मिलाइएका अवस्था रहेको अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील संस्थाहरुको अध्यायनले देखाएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण र नागरिक सुरक्षा प्रत्याभुतिका लागि सरोकार निकायको दायित्व ः
- मानवअधिकार हनन् तथा उलंघनकर्ता माथि तत्काल छानविनगरि दोषी उपर कानूनी कार्यवाही अघि बढाुनु पर्ने,
- पिडितको उजूरी उपर तत्काल कार्यवाही अघि वढाउदै न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासन गंम्भिर हुनुपर्ने,
- महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागी गठन भएका राज्यका निकायहरुबाट हिंसा प्रभावित महिलाहरुको आवश्यक्तालाई हेरी समयको कुनै पावन्दी विना सेवा विस्तार गरिनुपर्ने ।
- पिडित÷प्रभावित र साक्षीको सुरक्षाका लागी सुरक्षा र संरक्षण ऐनको तुरुन्त व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- समुदायमा रहि मानवअधिकार क्षेत्रमा कृयाशिल मानवअधिकार रक्षकहरुमाथि हुने हिंसाको जोखिम कम गर्नका लागी नेपाल सरकारको स्थानीय निकायबाट मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षालाई गंम्भिरताका साथ लिनु पर्र्ने ।
- महिलाहिंसाका घट्नाहरुलाई छिटो छरितो न्याय प्रणाली अपनाई हिंसाका घट्ना कानूनी प्रकृयामा आउने वातावरण सृजना गर्नुपर्नुे ।
- पिडितलाई मनोसामाजिक विमर्श गरी मुद्धा फिर्ता लिने अवस्था हुन आउन नदिनका लागी सामाजिक संघ संस्था, अधिकारकर्मी तथा स्थानीय प्रशरी प्रशासनले जवादेहीता वहन गर्नुपर्ने,
- जिल्लामा नागरिक सुरक्षा प्रत्यभुतिका लागि प्रहरी सकृयता र सिमा सुरक्षामा विशेष संयन्त्र निर्माण गरि कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरिनु पर्ने,
- लुकेका घटनाहरको सार्वजनिकीकरण र घटनाको सत्य तथ्यको आधारमा समाचार सम्प्रेषण साथै पिडितको न्यायमा पहँुचका लागि पैरवी गरिनेगरि सुचना सम्प्रेषण गर्न स्थानीय संचार गृह तथा संचारकर्मीहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुनुपर्ने,आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई समेत राज्यले गंम्भिरताका साथ लिई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमझ राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नु पर्ने,
- युवा बेरोजगारी समस्या जिल्लामा बढदा त्यसले अपराधतर्फ युवालाई आकर्षण गर्ने भएकाले राज्यले लिएको निति बमोजिम युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने,
- अदालती कामकाजलाई छिटो, छरितो तथा आम नागरिकको पहुँचका लागि राज्यले आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
अन्त्यमा, माथिका केहि आगामी कार्यभार सहित पिडितहरुलाई जवसम्म सहज र सुरक्षित रुपमा न्ययालयसम्म पहुँच स्थापित गर्न सकिदैन तवसम्म मानवअधिकारको संरक्षण त्यसमा पनि महिलामाथि भएका जघन्य अपराधहरुलाई छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि पनि सबै सरोकारवालहरुको साझा पहल हुन जरुरी छ । निति नियम र कानून राम्रो भएर मात्र हुदैन जवसम्म त्यसको सहि र सहज कार्यान्वयन हुदैन तवसम्म मानवअधिकारको संरक्षण र नागरिक सुरक्षाको विषय यसैगरि सधै केही घण्टाको छलफलको विषय त बन्ला तर यसबाट खासै उपलव्धि प्राप्त गर्न नसकिएला । तसर्थ, देशमा विधिको शासनको स्थापना र मानवअधिकारमैत्रि संविधान हामीले नपाउँन्जेल मानवअधिकारको प्रत्याभुतिका लागि सबै सरोकार निकाय आ–आफनो स्थानबाट सकारात्मक रुपले दायित्व निर्वाह गर्दै अघि बढनु र नितिगत परिवर्तनका लागि दवाव सिर्जना गर्ने कार्यले भने निरन्तरता पाउनु पर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
तथ्याङ्क स्रोत ः
१. इन्सेक सिरहा, मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०१४
२. ओरेक नेपाल, सिरहा
३. विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुका समाचार
“धन्यवाद” २०७० फाल्गुन १७ गते,
No comments:
Post a Comment