आर्थिक विकासमा सहकारीको महत्व

– सुनिलकुमार साह
         उपाध्यक्ष, समग्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,
लहान
पृष्ठभूमी ः

सहकारी नामैबाट स्पष्ट छ संगै मिलेर काम गर्ने एउटा साझा चौतारी हो, सहकारी । अर्थात संगै सबै मिलेर गरिने काम जस्ले आफना साझा आवश्यकता पूरा गर्न वा साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यक्तिहरुकबो समूह मिलेर गरिने कार्यलाई नै सहकारी भनिन्छ ।१

 

साझा उद्देश्य भएका व्यक्तिहरुले सामूहिक प्रयत्न र सहधागिताबाट आफना आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न बनाइएको सङ्गठन सहकारी संस्था हो । यस्ता सङ्गठनहरु आत्मनिर्भर, स्वायत्त र सहभागिहरुको साझा स्वामित्व रहेको साथै सहभागिहरुबाट प्रजान्त्रिक प्रक्रियाद्धारा नियन्त्रित भएर चल्दछन् ।  सहकारी संस्थाहरु व्यवासियक सङ्गठन हुन्, यस्ता संस्थाहरु सदस्य र समुदायका आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरुको व्यापार गर्दछन् अनि आर्जन भएका मुनाफा सामूहिक स्वामित्वमा रहने स्थायी कोष बनाउन, शेयरको मुनाफा, संस्थागत विकास , तालिम, सामुदायिक विकास, कर्मचारी पारिश्रमिक आदी कार्यमा प्रयोग गर्दछन् ।
सहकारिता मानव विकासक्रमको लामो समयमा आर्जन गरेको अनुभवको एउटा आर्थिक प्रावधान सहितको सामाजिक प्रकृया हो । विश्वभरको सहकारी आन्दोलनलाई एउटै रुपमा संचालन गर्न नेतृत्व गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारितालाई यसरी परिभाषित गरेको छ – “सहकारी संस्था संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्धिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसाय मार्फत्त आफ्ना साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकाक्षांहरु परिपूर्ति गर्न स्वेच्छिक रुपमा एकजूट हुने व्यक्तिहरुको स्वायत्त संगठन हो ।”
सहकारी भनेको सामान्य अर्थमा
 सह  ः सगंसगै, सहयोगमा
 कारी ः काम गर्ने
 सह+कार्य शव्दको संयोजनबाट सहकारी शव्दको निर्माण भएको हो ।
 ल्याटिन भाषामा  ऋययउभचबतष्यल शव्दबाट नै ऋययउभचबतष्खभ बनेको हो ।
 सहकार्य शव्दको अर्थ संगसंगै वसेर संगै मिलेर काम गर्र्नु हो ।

यस प्रकारले सहकारीलाई व्याख्या गर्नु पर्दा सहकारीता भनेको परस्पर मिलेर काम गर्नु हो, भने सहकारी भनेको साथमा काम गर्ने वा सघाउने साथी वा सहयोग हो ।
यसर्थ समान उद्देश्य, पेशा व्यवसाय र वर्गका मानिसहरु संगसंगै मिलेर आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि गरिने कार्यलाई सहकारी भनिन्छ । समाजशास्त्रिका अनुसार सहकारी सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलन हो  पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
१)  संगठनको स्थापनामा सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा पुँजीमा योगदान पुरयाउँछ ।
२) यसरी निर्माण भएको संगटनको संचालनमा प्रजातान्त्रिक ढंगले समान मान्यताहरु अवलम्बन गरि इच्छित उद्देश्य प्राप्त गरिन्छ ।
३) यो एउटा स्वायत्त संगठन हो, जसको प्रर्वद्धन, स्वामित्व र नियन्त्रण व्यक्तिहरुले आप्mनो आवश्यकता पुरा गर्ने गरेका हुन्छन् ।
‘सहकारी  एउटा यस्तो संगठन हो जहाँ व्यक्तिले आफनो आर्थिक हितलाई अघि बढाउन समानताको आधारमा मानवीय तरिकाले स्वेच्छाले एक अर्कालाई सहयोग पुरयाउछ ।’
सहकारीका सात सिद्धान्तल निम्न रहेका छन् ः
१. स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता,
२. सदस्यहद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण,
३. सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता,
४. स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता,
५. सहकारी शिक्षा, तालिम र सूचना,
६. सहकारी संस्थाहरुबीच सहयोग,
७. समुदायप्रति चासो,

नेपालमा सहकारीताको विकासक्रम ः

अहिलेसम्मको तथ्यको आधारमा बाढीपिडितहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले चितवन जिल्लाको वखानपुर गाउँमा वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते स्थापित “वखान ऋण सहकारी संस्था” लाई जनताको स्तरमा नेपालको पहिलो सहकारी संसथा मानिएको छ । यसैको आधारमा प्रत्येक वर्ष आजैका दिन अर्थात चैत्र २० गते नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०१० सालमा पलिो पटकसरकारी तर्फबाट पलिो प्रयास स्वरुप नेपालमा सहकारी विभागको स्थापना गरि सहकारी क्षेत्रमा पहल शुरु गरिएको पाइन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०१६ सालमा पहिलो सहकारी ऐन तत्कालिन संसद बाट पारित भएपछि सहकारी आन्दोलन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन झै विकास भएर अगाडी बढने अवस्था तर्फ लाग्ने स्थितीमा रहेको थियो । तर वि.सं. २०१७ सालमा त्तकालिन राजा महेन्द्रले आफ्नो नेर्तत्वमा शासन व्यवस्था लिएपछि पञ्चायती व्यवस्थामा सहकारीको विकासक्रम अवरुद्ध हुन पुग्यो । वि.सं. २०१८ सालमा सहकारी स.स्था नियम जारी गरियो । गैर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझा केन्दैीय कार्यालयको स्थापना गरियो । वि.सं. २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो । देशभर स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुलाई ऋण उपलव्ध गराउने उद्देश्यले वि.सं. २०१९ सालमा सहकारी बैंक ऐन जारी गरि २०२० सालमा सहकारी बैंकको स्थापना गरियो । जुन २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकमा परिणत भयो । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको उदय र प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात सहकारी आन्दोलनले अलग्गै इतिहास बनाउदै अघि बढ्यो । जुन अहिलेसम्म पनि जारी नै रहेको पाइन्छ । २०४८ सालमा साझा केन्द्रीय कार्यालय विघटन गरि राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको गठन भयो । त्यस पछि सहकारी ऐन २०४८ स.स्दले पारित गरि कार्यान्वयन मा अघि बढाइयो । त्यस पश्चात २०४९ सालमा सहकारी नियमावली, २०४९ जारी गरियो  र राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ जारी भयो । सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ आएयता देशमा सहकारी आन्दोलनले नयाँ आयाम लियो । र ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था गठन हुने प्रकृयाले तिव्रता लियो । यसै क्रममा २०५७ सालमा कृषि तथा सहकारी मंत्रालय स्थापना भयो भने २०६० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको स्थापना गरियो ।
२०६४ साललाई नेपालले सहकारी आन्दोलनको स्वर्ण महोत्सव वर्षको रुपमा मनाइयो  । यस विच नेपालमा विषयगत सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय संघहरु गठन हुने कार्यले समेत तिव्रता पाएको छ । भने नेपालमा पहिलो पटक यसै वर्ष अघिल्लो सातामात्र चैत्र ११, १२ र १३ गते काठमाण्डौमा प्रथम सहकारी महासम्मेलन सम्पन्न गरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन सहकारी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन सरोकारवालाहरुले व्यापक चिन्तन मनन्, सहकारीको अवस्था विश्लेषण र आगामी कार्यभार तय गरिएको बुझिन आएको छ ।

सहकारी आन्दोलन र आर्थिक समृद्धि ः

विश्वप्यापी रुपमा सहकारी आन्दोलनको आवश्यकता महसूस हुनु एवम् सहकारीको व्यापक विस्तार हुनुमा मुख्य रुपमा तीन कारण छन् ः
ड्ड बजार अर्थ व्यवस्थाले न्युन पूँजी भएका एवम् पिछडीएका वर्गको आर्थिक क्रियाकलापलाई समेटन् तथा प्रोत्साहन गर्न नसक्नु,
ड्ड सहकारी आन्दोलनको विश्वव्यापी उर्लदो भेलबाट कुनैपनि अर्थतन्त्र अलग हुन नसक्नु,
ड्ड विश्व परिवेशमा पछिल्लो समय व्यपकता बन्दै आएको समता, समावेशीता, सहभागिता तथा प्रजातान्त्रिकीकरणको लहर,
आधुनिक अर्थ व्यवस्थाका यी तीन दृष्टान्तका कारण सहकारी आन्दोलनले व्यापकता पाउदै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि संख्यात्मक रुपमा सहकारीले व्यापकता पाउदै गएको छ । तर, नेपालमा सहकारी अभियानले अन्य देशमा जस्तो सहकारी क्षेत्रले उपलव्धि प्राप्त गर्न सक्यो त ? प्रश्न गंम्भीर छ । हुन त विश्व परिदृश्यमा ११० वर्ष पार गरेको सहकारी आन्दोलनले नेपालमा भने आधुनिक सहकारी आन्दोलनले ५ दशक मात्र पार गरेको छ । त्यस अनुरुप देशमा सहकारी आन्दोलनले सफलता पाउदै गएको छ । तथापी नेपालको सहकारी आन्दोलनले सामाजिक, आर्थिक, मानविय र सामुदायिक विकासमा अझ वढि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । सहकारी क्षेत्रको समय सापेक्ष विकास एवम् विस्तार गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गरिनु पर्छ । सहकारीलाई अन्य व्यवस्या भन्दा पनि साुमदायिक विकास कार्यको रुपमा परिभाषित गरिनु पर्दछ । पक्कै सहकारी संस्था सफलताका साथ सुमदायमा टिक्न नाफामुखि हुनै पर्दछ तर समुदायका केही सिमीत व्यक्ति मात्र हैनन् कीसबै सदस्य समानुपातिक रुपमा त्यस मुनाफाको भागीदारी बन्न पाउनु पर्दछ । त्यस आर्थिक लाभबाट समग्र समुदायकै विकास भएको हुनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्तलाई सहकारीकर्मीले मन्त्र बनाउन आजको आवश्यकता भएको छ । सबै सहकारीहरु अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त अनुरुप संचालन हुने वातावरणको सृजना हुनु पर्दछ ।

हाल प्रचलनमा रहेका विभिन्न विषयगत सहकारीहरुको वर्गीकरण जरुरी छ । नाफापे्ररित सहकारी र सामाजिक उपयोगिताप्ररित सहकारीको अवधारण अनुसार सहकारीको वर्गाीकरण आव्शयक छ । विशेषतहः कृषिकर्ममा आधारित र उत्पादनमूलक सहकारीहरु, लघु उद्दम सहकारी, ग्रामीण विधुतीकरण सहकारी लगायत सामाजिक उपयोगितासंग सम्बन्धित सहकारीहरुको विकास र विस्तारमा राज्यले छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । शहरकेन्द्रीत बचत तथा ऋण सहकारी तथा लघुवित्तका क्षेत्रमा कार्यरत सहकारीको हकमा पनि छुट्टै ऐनको तर्जुमा गरि नीति बनाई तीनिहरुलाई आर्थिक पार्दशिता र अनुशासन कायम गराउन  वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरि व्यवस्थित गर्न समेत उत्तिकै जरुरी छ । यसले एकातिर सहकारी भित्र हार्थिक अनुशासन कायम हुन गई समुदायकको निक्षेपसमेत सुरक्षित हुने ग्यारेण्टी हुन सक्दछ । प्रत्येक सहकारीले आफना सदस्यमा सहकारीको प्रकृति तथा सहकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी आधारभूत अभिमूखिकरण तालीम वा शिक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । हुन त सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धानतमा यस्को स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जून नेपाली सहकारी आन्दोलनको पनि अनिवार्य सर्त बन्न सक्नु पर्दछ ।
सहकारी क्षेमा वास्तिविक गरीब एवम् सिमान्तकृत्त वर्गको पहुँच र नियन्त्रण ज्यादै न्यून हुनु पनि नेपालको सहकारी आन्दोलनको प्रमुख चुनौति हो भने सहकारी क्षेत्रमा यी वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गरि सहकारी आन्दोलनलाई गरिब तथा ग्रामीणमूखि बनाउनु एउटा ठूलो अवशर पनि हो, यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा,
सहकारी भित्र रहेकाा जति पनि नीतिगत तथा कार्यगत समस्या र चुनौतिहरु रहेका छन् , तिनको पहिचान र विश्लेषण् गरि सक्दो चाडो समाधानका लागि राज्यले कदम चाल्न सक्नु पर्दछ । यसबमट राज्यले लिएको अर्थतन्त्रको तिन खम्बे निती मध्ये एक सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रभावलाई बढाउन सहयोग पुरेयाउने छ भने समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मानविय र साँस्कृतिक साथै देशको समग्र विकासलाई अघि बढाउन सहायक सिद्ध हुनेछ । साथै, सहकारी क्षेत्रमा रहेको व्यापक अवशरका साथै हाल मानव त्रुटिका कारण सृजित समस्या र चुनौतीहरुलाई सरकारी पक्ष साथै सहकारी अभियानमा संलग्न समुदायहरुको सहकार्यमा सहकारितालाई अझ वढि सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रा आफनै प्रयास र पहलहरुले देखाएको छ । सहकारीताको विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि संम्भव छ भने धेरै देशले देखाएको दशकौं वितिसक्दा पनि हामी २५ जना आफन्त र अगि पछि लाग्नेहरुकै सहभागितामा संस्था खोल्ने र सहकारी सात सिद्धान्तहरुको कुनै हेक्का नराखी अघि बढने जुन होडवाजीमै रुम्मलिरहेका छौं, त्यसबाट पार पाउनै पर्छ, नितीगत त्रुटिहरुलाई सच्चाउनै पर्छ । हाम्रो जस्तो कृषि कर्ममा आस्रित सुमदायको बाहुल्यताका कारण पनि देशमा बढदो अर्ध र पूर्ण वेरोजगारी समस्यालाई निदान गर्न र दैनिक रुपमा १५०० युवा खाडी मूलुकको तातो रापमा आफ्नो पसिना बगाउन बाध्य रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि देशमै आत्मनिर्भर हुन कृषि कर्मलार्ई अगाल्न सहकारीता भन्दा अर्को कुनै सहज उपाय हुन सक्दैन । बचत र कर्जाको साघुँरो घेराबाट उक्लेर लघु उद्दम, कृषि व्यवसायीकरण र कृषिजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यगर्ने सहकारी जस्ता नवीनतम अवधारणा अवलम्बन गरी स्थानीय श्रोत र साधानको अधिकतम परिचालन गरी ग्रामीण बेरोजगारी समस्या समाधान गर्दै स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवशरहरु सृजना गर्दै सहकारी आन्दोलन अव नयाँ रुपबाट अघि बढन सक्नु पर्दछ । कृषि उत्पादन र कृषि व्यवसायलाई कृषि उधोगको रुप दिन पनि सहकारी एउटा शसक्त माध्यम बनिनरहेको धेरै सकारात्मक उदाहरणहरु देशमा रहेकोले त्यसको विस्तारका लागि सरकारले लिएको आर्थिक तिन खम्बे रणनितीले मात्र पुग्दैन, सहकारीमैत्रि निति, नियम तथा मौजुदा ऐनमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । त्यसप्रति सरोकारवालाको समयमै ध्यान पुग्न अत्यन्त जरुरी छ ।
                         
“धन्यवाद”
 २०७० चैत्र २० गते,
                                                                      लहान

(४३ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवशको अवसरमा सिरहाको लहानमा डिभिजन सहकारी कार्यालय, लहानद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत छलफल पत्र)